२९ असार,रुपन्देही । कालो सूचीमा पर्नुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताको प्रत्यक्ष प्रभाव हो। अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले कर्जा तिर्न नसक्दा, जारी गरेको चेक बाउन्स हुँदा र सहकारीहरूमा समस्या आउँदा यस्तो संख्या उल्लेख्य बढिरहेको हो।
यो वर्ष कालो सूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म ४५ हजार आठ सय २१ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा थपिएका छन्। नयाँ थपिएको यो संख्या विगत ३५ वर्षको कुल संख्याभन्दा पनि धेरै हो।
२०४६ सालमा स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको अभिलेख राख्ने र कर्जा कारोबारका सर्त उल्लंघन गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने काम गर्छ। चालु वर्षमा थपिएकासँगै, २०४६ साल पुसदेखि हालसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या ८९ हजार ८ सय ९१ पुगेको हो।
कर्जा तिर्न नसकेका कारण यो वर्ष १० हजार ७ सय ४१ जना व्यक्ति कालो सूचीमा परेका छन्। त्यस्तै चेक बाउन्स भएकाले कालो सूचीमा पर्नेहरू ३५ हजार ८० जना छन्।
चेक बाउन्सकै कारण कालो सूचीमा पर्ने सहकारी तथा संस्थाको संख्या पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३१ वटा सहकारी चेक बाउन्सका कारण कालो सूचीमा परिसकेका छन्। त्यस्तै गत जेठसम्म ८ सय ६९ निर्माण व्यवसायी यही कारणले कालो सूचीमा परेका छन्।
चेक बाउन्सकै कारण साना कारोबारमा समेत व्यक्तिहरू बैंकिङ कसुरमा पर्न थालेका छन्। त्यसैले चेक काट्ने र चेकमार्फत भुक्तानी पाउनुपर्ने दुवै पक्षलाई आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कालो सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई नामनामेसी (खाता खोल्दा लिएको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात) यकिन गरी पठाउँछ। यसरी पठाएको पाँच दिनभित्र केन्द्रले ती व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्नुपर्छ।
हालसम्म कालो सूचीमा रहेका ऋणीबाट करिब एक खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ बराबर ऋण असुली हुन बाँकी रहेको सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए।
यसमध्ये ऋण नतिरिएको रकम करिब ७२ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ छ। चेक बाउन्सको ३४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ असुली हुन बाँकी छ।
कस्तो अवस्थामा कालो सूचीमा परिन्छ?
- कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा।
- कर्जा तथा सुविधाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा।
- सुरक्षणमा राखेको सामान-सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा।
- ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा।
- ऋणी टाट पल्टेमा।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा।
- ऋण असुली न्यायाधीकरणमा उजुरी परेमा।
- नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा।
- कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा।
- आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा र चेक फिर्ता भएमा।
- धितो लिलामी गर्ने क्रममा मूल्यांकन गर्दा पहिले मूल्यांकन गरेभन्दा दुई तिहाई मूल्य कम भएमा पहिलेको मूल्यांकनकर्तालाई पनि कालो सूचीमा राख्न सकिने।
- मूल्यांकनकर्ताले गलत स्थान र प्रकृतिको धितोलाई सही भनेको पाइएमा।
- खातावालाले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेर पछि बैंकले जानकारी गराउँदा पनि चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेमा खाताधनीलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ।
- चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा र बैंकले जानकारी गराएपछि पनि सही हस्ताक्षर गरेर नदिएमा।
कालो सूचीमा कर्जा नतिर्ने ऋणी, ठगी गर्ने वा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति वा संस्था मात्र पर्दैनन्। प्रोप्राइटरशीपमा रहेको संस्था भए प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्मका साझेदार, कर्जाका लागि जमानत बस्ने जमानतकर्ता, कम्पनी वा संगठित संस्थाका सञ्चालक, १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी पनि कालो सूचीमा पर्छन्। कुनै ऋणी र व्यक्ति कालो सूचीमा परेमा उसको एकाघर परिवारका सदस्यहरू भने उक्त सूचीमा पर्दैनन् ।
कालो सूचीमा हुँदासम्म के केमा लाग्छ बन्देज?
- कालो सूचीमा परेका ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउँदैनन्।
- कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले नयाँ राहदानी पाउँदैनन् र राहदानी भएकाको समेत जफत हुन्छ।
- राहदानी जफत भएका व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मान्य हुने गरी आफूले लिएको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेमा राहदानी फिर्ता हुन्छ।
- सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैन।
- कालो सूचीबाट मुक्त भएको एकदेखि तीन वर्षपछि मात्रै कतिपय सरकारी निकायहरूका पदहरूमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
