२७ कात्तिक, काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरुको चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान टुंगिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स भ्रष्टाचारबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

तीन पूर्वमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र सचिव समेत मुछिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महिनौँदेखि निर्णयविहीन अवस्थाबाट गुज्रिएको हो ।

१५ फागुन, २०८० मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान सकिएको र केही समयभित्रै नतिजा आउने बताएका थिए ।

आफूले घोषणा गरेको आठ महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले कुनै निर्णय गरेको छैन । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, आयोगका तीन पदाधिकारीहरु अर्थात् प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच मतभेद हुँदा अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा पेश हुन र निर्णय हुन नसकेको हो । अरु दुई आयुक्तले यसमा आफ्नो राय दिएका छैनन् ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मुछिएका थिए । तीमध्ये ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको हकमा कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले समेत चर्को दवाव दिए पनि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेका थिए ।

त्यसपछि टेरामक्सको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बजेट स्वीकृत गरेका मन्त्री कार्की र तत्कालिन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्याल बाहेक अरुलाई मुद्दा चलाउनेवारे छलफल भएको थियो ।

‘त्यसरी अरुलाई छाडेर मोहन बस्नेतलाई मुद्दा चलाउने हो भने मैले पनि फरक मत लेख्छु भनेर आयुक्त जयबहादुर चन्दले चेतावनी दिनुभयो’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि फाइल बैठकमा पेश भएको छैन । आयोग निर्णयविहीन अवस्थामा बसिरहेको छ ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार, टेरामक्स प्रकरणवारे आयोगका तीन पदाधिकारीहरुविच तीनखालको धारणा छ । चर्को राजनीतिक दवावपछि प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई छाडेर पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत लगायतलाई मुद्दा चलाउन चाहन्छन् । मन्त्रीहरुमध्ये कसैलाई छाड्ने र कसैलाई मुद्दा चलाउने गर्न नहुने भन्दै अर्का आयुक्त चन्दले एउटा मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको अवस्थामा अर्कोलाई समेत मुद्दा चलाउन नहुने अडानमा छन् ।

‘राजनीतिज्ञहरुले प्रक्रियाविपरित गरेको निर्णयका कारण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो’ अर्का आयुक्त किशोरकुमार सिलवालको राय उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वमन्त्रीहरुलाई छाडेर कर्मचारीहरुलाई मात्रै मुद्दा चलाउन न्यायोचित नहुने भन्दै आयुक्त सिलवालले असहमति राख्नुभएको छ ।’

कांग्रेस सत्ताबाहिर हुँदा अख्तियारले टेरामक्स खरिद अनियमितताको अनुसन्धान तिब्र पारेको थियो भने फाइल समेत टुंगिएको थियो । तर एमालेका केही नेताहरुको समेत दवाव आएपछि अख्तियारले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका वारेमा निर्णय गर्न सकेन ।

‘कांग्रेस र एमाले सत्तामा आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अख्तियारको टेरामक्स अनुसन्धानमाथि देखिएको छ’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘सत्तारुढ दलका तीन पूर्वमन्त्री जोडिएकाले अख्तियारले टेरामक्स सम्बन्धी फाइलमा थप कुनै काम गरेको छैन ।’

करिव तीन महिनाअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाएर टेरामक्स अनियमिततामाथि अनुसन्धान भइरहेको भनी पत्र पठाएको थियो । त्यसपछिको अद्यावधिक विवरणवारे आफूहरुलाई केही थाह नभएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

‘अख्तियारले तीन महिनाअघि हामीलाई पत्र पठाएर यो विषय अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर जानकारी दिएको थियो, त्यसपछिको अद्यावधिक विषय जानकारी छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले नै टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित अख्तियारमा निर्णय पठाएकाले त्यसको प्रगति विवरण मागेको हो । अव छिट्टै हामीले यसवारेमा फेरि विवरण माग्नेछौं ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स अनियमिततावारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अनुसन्धान भइरहेको विषय मात्रै आफूलाई जानकारी भएको बताए । ‘अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यो टुंगिएको छैन भन्नेसम्म मात्रै म अपडेट छु’ उनले भने, ‘आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेका विषय गोप्य हुने भएकाले हामीलाई समेत त्यसभन्दा बढी जानकारी हुदैन ।’

टेरामक्स प्रकरणमा तीन पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरुले आ–आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत निर्णय गर्नुका साथै बजेट स्विकृत गरेका थिए । त्यो प्रक्रियामा तत्कालिन सचिवहरु महेन्द्रमान गुरुङका साथै निवर्तमान मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अनि सचिव(तत्कालिन सहसचिव) विनोदप्रकाश सिंह पनि संलग्न छन् । दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वप्रमुखहरु दिगम्बर झादेखि पुरुषोत्ताम खनाल यो प्रक्रियामा जोडिएका छन् ।

विभिन्न मुलुकहरुबाट नेपाल भित्रिने कलबाट हुने राजस्वको निगरानी अनि इन्टरनेट खपतको अनुगमन गर्न भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन अनुसार, कुनै अध्ययनविना हचुवाको भरमा टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने निर्णयमा तत्कालिन सञ्चारकमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको संलग्नता भेटिएको थियो ।

बस्नेतपछि सञ्चारमन्त्री भएका गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि टेरामक्स प्रविधि आयातका लागि पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिदै बजेट स्विकृत गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टोलीले गरेको अध्ययनले कानून नबनाई नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने प्रणाली स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको निगरानीका लागि भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उसले टेरामक्स प्रविधिबाट सेवाको गुणस्तरका साथै आपराधिक क्रियाकलापको निगरानी समेत गर्न सकिने दावी गरेको थियो ।

दुरसञ्चार सेवा दिने नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता अपरेटरहरुको प्रणालीमा जडान गरी कुनै नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गर्न मिल्ने यो प्रणालीबाट दुरसञ्चार कम्पनीहरुको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लाग्ने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र भ्वाईस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल(कल बाइपास) नियन्त्रण हुने दुरसञ्चार प्राधिकरणको दावी थियो ।

सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेतले असोज, २०७४ मा टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा जोडिएका मन्त्री र सचिवहरु यही कारणले विवादमा परेका हुन् । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्विकृती दिने बाहेक सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अरु भूमिका छैन । तर उनीहरुले कानून नबनेको अवस्थामा कसरी र के आधारमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले केही उपकरणहरु खरिद गरेपछि टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न खोज्यो । तर दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले नागरिकको गोपनियताको विषय जोडिएको भन्दै प्राधिकरणलाई आफ्नो स्विचिङ स्टेसनसम्म नियमित पहुँच दिन अस्विकार गरे । विवादमा परेपछि टेरामक्स प्रणाली स्थापना र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल भित्र्याइएका उपकरणहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।

गत पुस ११ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्सका लागि करिव ५२ करोड भुक्तानी भएको दावी गरेका थिए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो लेखापरिक्षण विवरण अनुसार, टेरामक्सका लागि हालसम्म एक अर्ब १० करोड रुपैंया भुक्तानी भइसकेको छ ।