विशाल बस्नेत
महोत्तरी, २९ पुस । मधेशको जिवनरेखा मानिएको चुरे दोहनलाई लिएर चिन्ता बढिरहेको वेला मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि अभिव्यक्ति दिएका छन ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तब्यको १९९ नं. बुद्दामा नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखेपछी अदालतले रोकेको थियो।
निकासी गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले चुरे नासिने निष्कर्ष सहित विज्ञहरुले आपत्ती जनाईरहेको बेला मुख्यमन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले आम मानिसहरुलाई पुनः झस्क्याएको छ ।
चुरे क्षेत्रका खोल्सीहरुमा थुप्रीएको पदार्थहरुलाई निकासी गरेर मात्र चुरे संरक्षणको आधार बन्ने उन्ले जिकिर गरे ।
निकासीवाट आएको अरवौ रुपैयाँले चुरेलाई संरक्षणका कार्यक्रम बनाउन सकिने वताउदै मुख्यमन्त्री यादवले यसको लागि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन संघिय सरकारलाई अनुरोध गरे ।
चुरे दोहनमा पहाडी समुदायको हात रहेको समेत उन्ले अभिव्यक्ति दिएका छन ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा- प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले पहाडबाट आएर चुरे कब्जा गरेको आरोप लगाए ।
`पहाडमा घर अनि चुरेमा आएर सुकुम्बासी बनेर बस्ने गरेको पाईयो ।´ उन्ले भने । `चुरे दोहन गरेर तल्लो क्षेत्रमा पानीको ठुलो समस्या छ, चुरेमा बस्ती नै बस्न हुँदैन ।´
चुरे अतिक्रमण परेर नै भुमिगत पानीमा चरम अभाव सिर्जना हुँदै गएको र यसको लागि चुरेबाट बस्ती नै राख्न नहुने मुख्यमन्त्री यादवले जिकिर गरेका छन ।
विज्ञहरु आपत्ती
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधी प्रज्ञा – प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको चुरे तथा जैविक संरक्षण एवं उपयोगका नीति तथा निर्माण विषयक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले दिएको अभिव्यक्तिलाइ लिएर विज्ञहरुले आपत्ती जनाएका छन ।
चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहले मुख्यमन्त्री यादवको अभिव्यक्ति चुरे संरक्षणको पक्षमा नभएको बताए ।
यसअघि निकासी सम्बन्धि निती तथा कार्यक्रम विवादित भएको नै कारणले स्थगित भएको स्मरण गराउदै चुरेविज्ञ सिंहले जनप्रतिनिधिहरुले चुरे क्षेत्रको वास्तविकता बुझ्नुपर्नेमा आग्रह गरे ।
राजनिती दलहरुको चुरे संरक्षणमा सामुहिक प्रतिवद्वता नभएको कारणले पनि चुरे नासिने र अतिक्रमण तर्फ अगाडि बढेको उन्को भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका सहभागीहरुले पनि मुख्यमन्त्री यादवको अभिव्यक्ति अस्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।
पहाड र मधेशको एकतालाई विग्रह गर्ने गरि मुख्यमन्त्री यादवले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बेल बहादुर परियारले बताए ।
नीति निर्माणमा नै जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थ
नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधि तथा राजनिती दलहरुको नै स्वार्थ रहेको विज्ञहरुले बताएका छन ।
वातावरणविद बिनोद भट्टले नीति निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु नै अनुभवी नभएको र नीति निर्माण प्रक्रियामा आधारभूत समस्या रहेको उन्को भनाई छ ।
अझ मधेशमा सयौ संख्यामा क्रसर तथा वासिङ्ग सेन्टर रहेको र अवैधानिक उत्त्खनन खुल्लारुपमा भैइरहेको विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया समेत आईई नगरिकन गरिएका कयौ उदाहरण भएको वताउदै डा. भट्टले आईई नै सर्वेक्षण नगरी अवैज्ञानिक ढंगले गर्ने गरेको बताए ।
अझ मधेशमा त कयौ पालिकाहरुमा क्रसर व्यवसायी पृष्ठभुमिका नै पालिका प्रमुख निर्वाचित भएको देखिएको छ।
यसै मध्ये सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख वन क्षेत्र दोहन गरेको आरोपमा कानुनी कठघरामा छन ।
महोत्तरीस्थित औरही नगरपालिका, बर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख पनि क्रसर व्यवसायी नै हुन । उनिहरुलाई अहिले विकास भन्दा पनि व्यापार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
तिनै तहमा क्रसर व्यवसायी, ठेक्केदार नै हावि भएको हुँदा स्पष्ट नीति, निर्माणमा समस्या आएको विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको यो कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रका २४ पालिकाका जनप्रतिनिधि, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा – प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, चुरेविज्ञ र वातावरणविदहरुको बाक्लै उपस्थिति रहेको थियो ।
