७ साउन, रुपन्देही । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको औंल्याउँदै समग्र शिक्षण तथा मूल्यांकन प्रणालीको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउकि छन् ।
संसदको शिक्षा समितिमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकता निर्धारण गरि अघि बढ्ने जानकारी दिइन्। विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
२१ फागुन २०८० मा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना शिक्षामन्त्री भइन् । एमाले सांसद भट्टराईले मन्त्रीका रुपमा सुमनाले उठाएका कतिपय मुद्दामा साथ दिइन्, कतिपयमा प्रश्न गरिन् ।
‘थिति र विधि’ रहेर काम गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकारको साझा अवधारणा मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ‘एउटा दलको एजेण्डा बोकेर मन्त्री हिँड्न नमिल्ने’ बताउँथिन् ।
सुमनाले केही विषय एजेण्डाका रुपमा अगाडि सारेकी थिइन् र त्यो आफूले नबोक्ने प्रष्ट संकेत गरिन् । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकको दलीय आवद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लगायतका विषयमा सुमनाको निर्णय विद्याले उल्ट्याउने, संशोधन गर्ने वा लागू नगर्ने संकेत गरेकी छन् ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ मा शिक्षामन्त्री भट्टराईको चासो छ । तत्कालिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्न शिक्षा नियमावली संशोधन गने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ । अब यो फिर्ता हुन सक्नेछ ।
प्रस्तावित नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती हुने भनेर आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयको नेतृत्व नै फेरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णय गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी सुमनाले शिक्षकले दलीय सदस्यता लिएको भए त्याग्नुपर्ने भनेर देशभर सर्कुलर गरेकी थिइन् । शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यकारिणी पदमा छ वा छैन भनेर हेर्न निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलको सबै तहको पदाधिकारीको विवरण माग गरेकी थिइन् ।
अब यो विषय पनि अगाडि नबढ्न सक्छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले ‘केही समयका लागि एजेन्डा होइन, संस्थागत हिसाबमा त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्दै जाने, दिगो ढंगले कसरी समाधान समाधान गर्दै जाने भन्ने ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ नतिजामुखी भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएकि थिइन् ।
‘हाम्रा समस्याहरु थुप्रै छन् । तत्काल गर्नुपर्ने के हो ? दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने के हो भनेर प्राथमिकता सेट गरेर जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यसो गर्दा नतिजा दिन सकिन्छ ।’ प्रारम्भिक ब्रिफिङ लिइसकेको भन्दै उनले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका एक महिनाभित्र बनाउने योजना सुनाइन् । उनको अर्को प्राथमिकता शिक्षण प्रणाली र परीक्षाको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पुनरावलोकन छ ।
