११ पुस, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा जस्ता विषय पनि मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित गर्ने गरेकोले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्नेमा गृहमन्त्री रमेश लेखक सहितका नेताहरू छन् । गृहमन्त्री लेखकले गत ३० कातिकको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।

‘नीतिगत निर्णयको कुरा उठेको छ । यो नीतिगत के हो ? यो परिभााषित गर्नैपर्छ । यो यसै विधेयकमा गर्नुपर्छ, गदिऔं,’ लेखकले भनेका थिए । त्यसदिन नीतिगत निर्णयका विषय अन्य मुलुकको अभ्यास समेत हेरेर नेपालले कानुन बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘नीतिगत निर्णय भनेको हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय प्रचलन के छन् ? हेरौं’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘यो विषयलाई ठोस रुपले परिभााषित गरौं । यो निर्णय नीतिगत हो, यो निर्णय नीतिगत होइन । यो गर्न आवश्यक छ । यसैमा गर्नुपर्छ ।’

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गृहमन्त्री लेखक समेतको राय अनुसार अख्तियारले नीतिगत बाहेक अरू प्रकृतिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी सहमति जुटाएपछि भने कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्‍का निणर्यको ब्याख्या गरिएको छ । त्यसमा तीन वटा बुँदा राखिएको छ । ती बुँदाप्रति असहमति छ,’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै ठाउँमा अख्तियार प्रवेश गर्दा कर्मचारीले काम गर्न छाडिसके । यो बेला मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा बेठिक छ । त्यसमा मेरो सहमति छैन ।’

कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले नीतिगत बाहेकका निर्णयमा भ्रष्टाचार देखेमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी अख्तियार ऐन परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

यो विषयसहित अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस भइसकेको छ । जहाँ के कस्ता विषय अख्तियारले हेर्न पाउँछ भनेर तीन वटा बुँदा राखिएको छ ।

१. सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत मानिने छैन ।

२. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिद सम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत हुनेछैन ।

३. कानुन बमोजिम अरू निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा समेत नीतिगत निर्णय मानिने छैन ।

यही तीन वटा बुँदामार्फत संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै व्यक्ति र संस्थाको लाभमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय भ्रष्टाचार हुने र त्यसको छानबिन अख्तियारले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत असन्तुष्ट रहेको कतिपयले बताइरहेका बेला कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले पनि असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

संसदीय उपसमितिका संयोजक थानीका अनुसार उपसमितिले सहमति जुटाएर मूल समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय नीतिगत प्रकृतिको हो कि होइन भनेर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसरी हेर्दा नीतिगत बाहेकका निर्णय भएको र व्यक्तिगत लाभ वा आर्थिक अनियमितता गरेको पाएमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सक्छ ।

यदि यस्तो ऐन बनाइए मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा अख्तियारले अंकुश लगाउने र त्यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने भनेर कांग्रेसभित्रै विवाद भएको हो ।

‘संवैधानिक आयोगबाट सरकारमाथि लगाम लगाउने काम ठीक छैन,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा पनि अख्तियारको अंकुश लगाउने कुरा गलत छ । यो सच्याइनुपर्छ ।’

अख्तियारको त्रासमा सरकारी कर्मचारीले काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनलाई लाग्छ । घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारी सरकारप्रति झुकाव छैनन्, अख्तियारपति छन् । किनभने अख्तियारको त्रास छ । यस्तोमा मन्त्रिपरिषद्‍लाई पनि अख्तियारको त्रासमा पुर्‍याउन हुन्न ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै समेत यो विषय राखेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राय दिन राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई बोलाएको थियो । उक्त बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमा संसदीय उपसमितिले जुटाएको विषयमा टिप्पणी गरे । जननिर्वाचित सरकारलाई कमजोर बनाउने र संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउने कार्यले कसैको भलो नगर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अल्टिमेट पिपुलबाट निर्वाचित भएर आएको सरकार हो । र सबै जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । त्यसपछि संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो,’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘सरकारलाई कमजोर गरेर अन्य आयोगलाई बलियो बनाउने वा अन्य संवैधानिक अंगहरुलाई बलियो बनाउने कुरा गलत हुन्छ । सरकारै बलियो हुनुपर्छ ।’

घिमिरेले अख्तियारलाई अधिकार दिँदा कर्मचारीले निर्णय गर्न डराइरहेको पटक–पटक दोहोर्‍याए । सरकारको नेतृत्वकर्तालाई दण्डित पनि जनताले आवधिक रुपमा पाँच/पाँच वर्षमा गर्नेमा उनले जोड दिए । अगाडि थप्छन्, ‘सरकारै चोर भयो भने के गर्ने ? छैन उपाय । केही पनि छैन । कसैले रोक्न पनि सक्दैन ।’

सरकारलाई संविधान र ऐनले नियन्त्रण गर्न सक्ने तर दण्डित जनताले मात्रै गर्ने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो प्रजातन्त्रको सिद्धान्त आवधिक निर्वाचनमा पाँच वर्षमा जनताको बीचमा जानुपर्छ । त्योदेखि अर्को कुरा छैन । त्यसैले सरकारलाई कमजोर हुने गरी नजाऔं । यसले हामी कसैलाई भलो गर्दैन,’ उनले भने ।

अन्यथा, सरकारले पनि काम गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले समस्या पैदा गर्ने उनको चेतावनी छ ।

‘संवैधानिक अंगलाई अधिकार दिँदा कर्मचारीले कलम चोब्दैन । हस्ताक्षर गर्दैन । अख्तियारले कुनबेला हतकडी लगाइदिन्छ भनेर काम नगर्ने अवस्था छ । त्यसैले विचार गरौं,’ उनी थप्छन्, ‘जसले जतिबेला पनि हतकडी लाउँछ भन्ने भयो भने कसले काम गर्छ ? त्यसैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिऔं । यदि त्यसो गरिएन भने मुलुक चल्ने अवस्था छैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्ने भनेर सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दै आएको छ । स्पष्ट कानुन हुँदा समस्या भएको अख्तियारको तर्क छ ।

अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्नसक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।’

यो पृष्ठभूमिमा संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा अख्तियार ऐनमा गर्ने गरी सहमति जुटाएको हो । तर, प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसभित्र यही विषयले विवाद सिर्जना गरेको छ ।