१३ मंसिर, काठमाडौं । भर्खरै सकिएका ठूला चाडपर्व दशैंतिहारको मौका छोपेर काठमाडौंमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले चर्को शुल्क लिएपछि विरोध भयो । पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता ठूला कम्पनीले नै महँगो भाडा लिएका थिए ।

सार्वजनिक सवारी कम चलेको दिन, पानी परेको दिन राइड सेयरिङ कम्पनीले अन्य समयभन्दा बढी रकम असुलेर ग्राहकको बाध्यतामा खेल्ने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी चलनमा रहेको राइड सेयरिङ एपहरू इन्ड्राइभ र पठाओ दुवैले तिहारका बेला बढी भाडा लिएको गुनासो ग्राहकको थियो ।

आफ्नो एपमा प्राविधिक समस्या आएकाले अत्यधिक महँगो भाडा देखाएको इन्ड्राइभले स्वीकार नै गरेको थियो । इन्ड्राइभको एसिया प्रशान्त क्षत्रका  जनसम्पर्क तथा सञ्चार प्रमुख पवितनन्दा आनन्दले अनलाइनखबरसँग दुई घण्टा जति प्रणालीमा समस्या आएर बढी भाडा देखाएको दाबी गरेकी थिइन् ।

पठाओले भने भाइटीकाको दिन अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको स्वीकार गरेको छ । भाइटीकाको दिन राइडरहरू कम मूल्यमा अनलाइनमा नहिँड्ने समस्याका कारण भाडा बढाउनुपरेको पठाओ नेपालका बजार निर्देशक सुरक्षा हमालले बताएकी थिइन् ।

सधैं मनलाग्दी

मनलाग्दी गर्न पाउँदा पछिल्लो समय राइड सेयरिङ कम्पनीले ठगी गरेको गुनासो समेत बढ्न थालेको छ । पाटन अस्पतालबाट टिकाथलीसम्म जान बिना राउतले ४ सय ७५ रुपैयाँमा पठाओ (ट्याक्सी) बुक गरेकी थिइन् । पठाओले ठेगानामा पुगेपछि ५ सय २० रुपैयाँ लियो, उनले जति विवाद गर्दा पनि नमानेपछि र्तिन बाध्य भइन् ।

त्यस्तै सोह्रखुट्टेबाट वीरमान लामाले नरेफाँट जान ८ सय ७५ रुपैयाँमा बुक गरेको पठाओ (ट्याक्सी) ले नरेफाँट पुर्‍याएपछि ९ सय ४५ माग्यो । लामा अकमक्क परे । उनले झगडा गर्न खोजे पनि पठाओ चालकले अटोमेटिक उठेको दाबी गरे । पहिल्यै किन नभनेको भन्दै  झगडा गर्दा उनको जोर चलेन बाध्य भएर तिरे ।

यस्तो त केही राइड सेयरका उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय च्याउ उम्रेसरी आएका राइड सेयरिङका कारण यात्रु ठगिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

संघ सरकार मुकदर्शक, प्रदेश सरकार ‘ब्याक’ 

त्यसो त राइड सेयरिङ कम्पनीले जतिबेला मन लाग्यो त्यति बेला भाडा बढाउन सक्छन् । किनभने, नेपालमा यसको कसैले नियमन गर्दैन । न संघीय सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्छ, न प्रदेश न स्थानीय सरकार ।

राइड सेयरिङ कम्पनीका मनोमानी विरुद्ध कुनै सरकार बोलेको देखिएको छैन । संघ सरकारले त वास्तै गरेको छैन भने प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन ।

‘हामीलाई पनि फाट्टफुट्ट गुनासो नआएको होइन तर यसको नियमनको जिम्मा हामीलाई छैन, प्रदेश र संघ सरकारलाई धेरै हुन्छ । तर, काठमाडौंमा अव्यवस्थित राइड सेयरिङबाट यात्रुले दुःख पाइरहेको विषय जानकारीमा छ,’ काठमाडौं महानगरका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

व्यवसायीको दबाबमा गण्डकी ‘ब्याक’

गण्डकी प्रदेश सरकारले साउन २०८१ मा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी कानुनी प्रावधान बनाउन खोजे पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको दबाबले पछि हटेको थियो ।

कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेपछि व्यवसायीले पोखरामा गत साउनमा आन्दोलन चर्काएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीबीच तत्काल कार्यविधि नल्याउने भन्दै सहमति गरेर सरकार ब्याक हुन बाध्य भएको थियो ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था टेकेर नियमावली ल्याएको थियो ।

गण्डकी मन्त्रिपरिषद्ले माघ २०८० मा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० स्वीकृत’ गरेर निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाइ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्था प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको दबाबमा गर्न नसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि ब्याक भएको हो । गण्डकी प्रदेशको पोखरा लगायत सहरमा कम्पनी रजिस्ट्रार दर्ता भएका राइड सेयरिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

कार्यविधि नहुँदा केही गर्न सकिएन

यो विषयमा बागमती प्रदेशले कार्यविधि नहुँदा काम गर्न नसकेको भन्दै हात उठाइसकेको छ । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन अभावमा कारबाही गर्न नसकेको जनाएको छ ।

‘हामीसँग अहिले कार्यविधि छैन, कार्यविधि नहुँदा नियमन गर्न सकेका छैनौं, चाडपर्व पनि जथाभावी भाडा बढाएको भन्दै गुनासो आयो तर केही गर्न सकेनौं,’ मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला भन्छन् ।

मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको जानकारी उनले दिए । ‘कार्यविधि स्वीकृत भएपछि तोकेको भाडा दरभन्दा बढी कुनै राइङ सेयरिङले लियो भने त्यसलाई तत्काल कारबाही हुनेछ,’ उनले भने, ‘राइड सेयरिङ कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेकाले नियमन गर्न सकिएको छैन ।’

यसो त बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमन गर्न कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मै पुर्‍याए पनि फिर्ता भएको थियो । जेठ २०८१ मा बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा कार्यविधि लगेको थियो ।

प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । तर, स्वीकृत हुने बेला तत्कालीन प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सफ्टवेयर ह्यान्डलिङ लगायत कुरामा असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि सरकार नै परिर्वतन भएकाले थप काम हुन सकेको छैन ।

‘कार्यविधि पास हुने हो भने सरकारलाई राजस्व उठ्ने थियो । यसले नियमन पनि बढाउँथ्यो । हामीले नियमन गरेर दुरी अनुसार भाडा तोक्ने हो भने गुणस्तरीय सेवामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘अधिकतम भाडाको क्याप राखिदिएपछि त्यसमै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । कार्यविधि नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

कतै छैन तथ्यांक

यातायात सम्बन्धी नियमन गर्ने मन्त्रालय, कार्यालयतिर कतै पनि  नेपालमा राइड सेयरिङ गर्ने कम्पनी कति छन भन्ने थाहा छैन । संघीय सरकारको  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहत निकाय, प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयमा राइड सेयरिङ कम्पनीको केही तथ्यांक छैन ।

‘राइड सेयरिङ संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने हो तर कार्यविधि अभावमा हामीले काम गर्न नसक्दा कति छन् भन्ने थाहा छैन,’  पौडेल भन्छन्, ‘हामीलाई पछिल्लो समय दर्ता हुन निवेदन आइरहेको छ । तर, हामीले केही गर्न सकेको छैन ।’

नेपालमा  इनड्राइभ, पठाओ, टुटल, सजिलो साथी, ट्याक्सीमान्डु, ई–ड्राइभ नेपाल, जमजम लगायत  राइड सेयरिङका प्रमुख कम्पनी हुन् । तर, मोफसलमा पनि  नयाँ–नयाँ नाम सुनेका राइड सेयरिङ कम्पनी भेटिन्नन् । उपत्यका बाहिर राइड सेयरिङ कम्पनी स–यात्री, मोटर गाडी लगायत सक्रिय छन् ।

दशकदेखि माग, भएन सम्बोधन

नेपालमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनपर्ने माग उठेको करिब एक दशक हुन लाग्यो । पहिलो पटक पुस २०७३ मा नेपाली कम्पनी टुटलले ‘मोटरसाइकल र ट्याक्सी’ मा राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले भनेको थियो, ‘निजी सवारीले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी हो ।’

तर टुटल, पठाओजस्ता कम्पनीले आक्रामक सेवा थाले र यात्रुको मन जिते । १ माघ २०७५ देखि त विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारबाही नै थाल्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा सेवाग्राहीले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारबाही रोक्न निर्देशन दिए ।

तर, ४ मंसिर २०७६ मा यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीसाधन भाडामा चलाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले जरिवाना गर्‍यो । जनस्तरबाटै विरोध भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले फेरि निर्देशन दिएर यस्तो कारबाही रोकेका थिए ।

२७ फागुन २०७६ मा ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओविरुद्ध कार्यालय घेराउ गरेपछि मध्यरातमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै फेरि भनेको थियो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारबाही हुन्छ ।’

फेरि सरकारी कदमको विरोध भयो । २९ फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।

सार्वजनिक सवारी र राइडरबीच हुने मतभेद, राइड सेयरिङ कम्पनीले गर्ने मनोमानीले एकातर्फ यात्रुलाई मार परिहेको छ भने सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ ।