२७ माघ, काठमाडौं । अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको वैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद् अधिवेशन चालु नरहेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था नेपालमा कार्यकारी प्रमुखलाई विधानतः २००४ साल देखि नै प्राप्त हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ मा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार श्री ३ लाई प्रदान गरिएको थियो । तर, त्यसबेला अध्यादेश जारी भएको पाइँदैन । अन्तरिम शासन विधान २००७ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थाले थप प्रष्टता पायो । त्यस अन्तर्गत पनि अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि भने नेपालमा कार्यकारी प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्ने वैधानिक अधिकारको प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसयताका ६६ वर्षमा ३११ वटा अध्यादेश जारी भएको संसदीय अभिलेख छ ।
पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला गत पुस र माघ महिनामा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यी अध्यादेश आएसँगै अध्यादेशको पक्ष–विपक्षमा पुनः बहस सिर्जित भएको छ ।
अध्यादेश पक्षधर सांसदहरू सरकारले वैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् भने विपक्षमा रहेका सांसद सरकारले वैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
