जनकपुरधाम, भदौ २७ गते ।

मधेश प्रदेश सरकारका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्चिलो र झन्झटिलो भएको भन्दै आफू अन्तर्गत रहेका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरी एउटै सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई एकीकृत गरी एकीकृत सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी अघि बढाएको ।  मन्त्रालयका अनुसार अब एउटै कार्यालयबाट जलस्रोत, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिमचरण रहेकाले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ  ।

मन्त्रालयका अनुसार तीनवटै कार्यालयका छुट्टाछुट्टै संरचना हुँदा कार्यालय सञ्चालन, घरभाडा, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै सेवाग्राहीलाई समेत विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा  ल्याइएको ऊर्जा, सिचाई तथा  खानेपानी मन्त्री जवाहर कुशवाहाको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘एउटै प्रकृतिका सेवा प्रवाहका लागि जिल्लाका विभिन्न छुट्टाछुट्टै कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्था, अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारमाथि स्रोतसाधनमा अतिरिक्त भार परिरहेकाले तीनवटै डिभिजनलाई गाभेर एकीकृत सेवा केन्द्र बनाएपछि प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुनेछ ।’

मन्त्री कुशवाहाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यालय एकीकरणसम्बन्धी निर्णय भइसकेको र आगामी सातादेखि एकीकृत सेवा केन्द्रबाटै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारीमा लागेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘आवश्यक कर्मचारीको सरुवा गरी सम्बन्धित केन्द्रमा पठाउने कामसमेत अघि बढिसकेको छ । कर्मचारीहरूले नयाँ कार्यस्थलमा पुगेर कार्यभार सम्हालेपछि एकीकृत केन्द्रबाट सेवा सञ्चालन प्रक्रिया पनि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

मन्त्रालयका सचिव होमनाल पौडेलका अनुसार कार्यालय एकीकरणपछि एउटै कार्यालय र एउटै कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका छुट्टाछुट्टै कार्यालयहरू भने नयाँ एकीकृत कार्यालय अन्तर्गत शाखाको रूपमा रहनेछन् ।

उनका अनुसार जनकपुरधाममा रहेका जलश्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूलाई निर्देशनालयको रूपमा परिणत गरिएको छ । जिल्लास्तरमा रहेका एकीकृत सेवा केन्द्रको निगरानी र नीति निर्देशन कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट हुने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भने सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा जिल्लामा रहेका छन भने भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासतर्फ सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यी मध्ये केही कार्यालयले आफ्नो जिल्लासँगै अर्को जिल्लाको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सिरहाले सप्तरी, महोत्तरीले धनुषा, सर्लाहीले रौतहट र बाराले पर्सा जिल्ला समेत हेर्दै आएका छन् । यस्तै भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयतर्फ महोत्तरीले धनुषा, सर्लाहीले रौतहट, सिरहाले सप्तरी र पर्साले बाराको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

कार्यालयहरू मर्ज गर्ने निर्णय भइसके पनि नयाँ एकीकृत सेवा केन्द्रको औपचारिक नाम भने अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ संरचना अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

हुन त कर्मचारीको नयाँ संरचना र दरबन्दी निर्धारणका लागि ओएनएम सर्वेक्षणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । ओएनएमपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने, कुन तहका कर्मचारी रहने र जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुने मन्त्री कुशवाहाले जनाएको छ ।

मन्त्रालय श्रोतका अनुसार तीनवटै डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई हटाएर केहीलाई मात्र राखिने र खारेजमा परेका कार्यालयका स्थायी दरबन्दी कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयको तयारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्व निर्णय अनुसार १५ प्रतिशत करार कर्मचारी कटौती सबै मन्त्रालय तथा ती अन्तर्गतका निकाय गरिसकेको छ । तर यी कार्यालयमा करार कर्मचारी हटाइएको छैन ।